ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ (ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।source: https://punjab.gov.in/